बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर शिवसेना के नेता किशोर तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से एनसीबी के मामलो और आर्यन के मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की जांच कराने की अपील की है। इसके साथ ही तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
बता दें कि एनसीबी द्वारा 2 अक्टूबर को एक कथित रेव पार्टी का भंडाफोड़ करने के लिए एक लग्जरी क्रूज जहाज से आर्यन खान को 7 अन्य लोगों के साथ हिरासत में लिया गया था। आर्यन पिछले 17 दिनों से एनसीबी की न्यायिक हिरासत में हैं और आर्थर रोड जेल में बंद है। उनकी जमानत याचिका पर सेशन कोर्ट 20 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी।
इस पर महाराष्ट्र में राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त किशोर तिवारी ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो दो साल से दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों को लेकर पक्षपातपूर्ण तरीके से फिल्मी हस्तियों को परेशान कर रही है। तिवारी ने आगे कहा है, “अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और भारत के मुख्य न्यायाधीश को मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के सभी मामलों में संज्ञान लेने और हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है। यह सविंधान के भाग 3 में लिखा है और NCB अब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रही है।”
उन्होंने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले की जांच के साथ, इस पूरी जांच को एक गलत दिशा में मोड़ दिया गया है। एनसीबी ने क्रूज पार्टी से जितना ड्रग्स बरामद किया है, वह मुंबई पुलिस की उपलब्धियों या डीआरआई के सामने एक ‘मजाक’ है। शिवसेना नेता ने आगे कहा की आर्यन खान से कोई भी प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद नहीं किया गया था। उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया था या नहीं, इसको साबित करने के लिए कोई मेडिकल जांच नहीं हुई थी, फिर भी उन्हें 3 अक्टूबर से हिरासत में भेज दिया गया है।
