हमेशा कुछ अनोठा करने के लिए जाने जानी वाली दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई को और तेज करते हुए बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने दिल्ली सरकार के सभी विभागों में अब इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करने का निर्देश जारी किया है. इसके तहत अगले 6 महीने में दिल्ली सरकार के सभी विभागों में संचालित पेट्रोल, डीजल और सीएनजी से चल रहे वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा.
आपको बता दे कि इस कदम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद तथा किराया अथवा लीज पर लेने संबंधी में विस्तृत दिशानिर्देश भी दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी कर दिए गए है. बताया जा रहा है कि फिलहाल इनकी संख्या दो हजार है. दिल्ली सरकार के इस कदम का मकदस वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रति देश- दुनिया का ध्यान खींचने की भी है.
दिल्ली सरकार के इस कदम से दिल्ली के नाम एक और उपलब्धि जुड़ने जा रही है. दरअसल, दिल्ली अब भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का पहला ऐसा प्रदेश है, जहां सभी सरकारी विभागों को सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग का निर्देश दिया गया है.
दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस दिशा निर्देश को लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमे उमीद है कि दिल्ली सरकार के इस कदम से प्रेरणा लेकर देश और दुनिया के अन्य शहरों में भी प्रदूषण से लड़ाई को प्राथमिक एजेंडा बनाया जाएगा. उन्होंने साथ ही कहा कि पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को गंभीरता से लेन की जरूरी है. गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदूषण भारत सहित पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी समस्या है. साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर भी देश – दुनिया में चर्चा जारी है. इससे निपटने के लिए कई प्रयास किए जा रहे है.
