मोदी सरकार ने पास किया एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल, जानिए इसकी खासियत

मोदी सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021 को पास कर दिया है। बिल के तहत जिन आवश्‍यक रक्षा सेवाएं को रखा गया है। उनमें किसी भी रक्षा संस्‍थान या फिर रक्षा क्षेत्र से जुड़े सामान या फिर उपकरण बनाने वाली कोई कंपनी या सेनाओं के तहत या रक्षा क्षेत्र से जुड़ा कोई संस्‍थान शामिल होगा।

इसके अलावा इसमें इनमें ऐसी सेवाएं भी शामिल हैं जो बंद होने पर उन सेवाओं से जुड़े प्रतिष्ठान या उसके कर्मचारियों की सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इसके अलावा बिल के तहत सरकार किसी भी सेवा को एक आवश्यक रक्षा सेवा के रूप में घोषित कर सकती है।

ये सभी सातों इकाईयां गोला बारूद के अलावा गाड़‍ियां, हथियार और उपकरण, जवानों को आराम पहुंचाने वाले आइटम, ऑप्‍टो-इलेक्‍ट्रॉनिक गीयर, पैराशूट्स और ऐसे उत्‍पाद तैयार करेंगी। ऑर्डनेंस फैक्ट्रियां इस समय टैंक्‍स, बख्‍तरबंद वाहन, माइन प्रोटेक्‍टेड व्‍हीकल्‍स, बम, रॉकेट, आर्टिलरी गन, एंटी-एयरक्राफ्ट गन, पैराशूट, स्‍माल ऑर्म्‍स, क्‍लोदिंग और सैनिकों के लिए लेदर उपकरण तैयार करने में लगी हैं।

विपक्ष के विरोध के बीच रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि इस बिल के लिए हर यूनियन से अच्‍छे माहौल में वार्ता की गई है। उन्‍होंने कहा कि इस बिल को सिर्फ कुछ विशेष परिस्थितियों में ही प्रयोग में लाया जाएगा। रक्षा राज्‍य मंत्री अजय भट्ट की तरफ से इस बिल को पेश करने का प्रस्‍ताव दिया गया था।

इस बिल के बाद सरकार जरूरी रक्षा संस्‍थानों जैसे ऑर्डिनेंस फैक्‍ट्री में हड़ताड़, लॉकआउट्स और छंटनी को रोक सकेगी। इस बिल को विपक्ष के कड़े विरोध के बीच मंजूरी दी गई है। मॉनसून सत्र से पहले यह बिल उन चुनिंदा बिलों में शामिल था जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं।

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