हाल ही मे पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा की जांच मामले में ममता सरकार ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला लिया है। बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा मामले में सीबीआई की जांच का आदेश दिया था। जिसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मानने से साफ इंकार करते हुए हाईकोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का ऐलान किया है।
टीएमसी सांसद सौगत रॉय के मुताबिक, ” मैं इस फैसले से नाखुश हूं। अगर हर कानून और व्यवस्था के मामले में, जो पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, सीबीआई का दखल होता है तो यह राज्य के अधिकार का उल्लंघन है। मुझे यकीन है कि राज्य सरकार स्थिति को समझेगी और अगर जरूरत हुई तो सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का निर्णय लेगी।”
वहीं हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद भाजपा को अब हमला बोलने का मौका मिल गया है और उसने कहा है कि इस फैसले ने सरकार को उजागर कर दिया है। इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। लोकतंत्र में सभी को अपनी विचारधारा फैलाने का हक है मगर हिंसा फैलाने की इजाजत नहीं है। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।
वहीं, कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा राज्य सरकार के संरक्षण में हुई। कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश ने सरकार की पोल खोल दी है। हम अदालत के आदेश का स्वागत करते हैं। बता दें कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूरे मामले में सीबीआई को जांच के आदेश दिए थे।
