उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किसानों की मदद (Farmers help) के लिए समय समय पर कई योजनाएं शुरू की है। इनमें से एक हाइटेक नर्सरी की स्थापना के लिए मदद भी शामिल है। किसानों को इसके लिए तकरीबन 40 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। यह स्कीम (Scheme) उत्तर प्रदेश के 45 के लिए लागू की गई है। योजना में केंद्र व राज्य सरकार का अंश 60 और 40 के अनुपात में है।
उत्तर प्रदेश बागवानी विभाग के निदेशक डॉ. आरके तोमर का कहना है कि इस योजना के तहत सब्सिडी (Subsidy) 50 फीसदी है, लेकिन उसकी अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये है। आवेदक को यह पैसा आधुनिक नर्सरी की स्थापना के लिए मिलेगा। जिसमें पॉलीहाउस, नेटहाउस, ड्रिप इरीगेशन (Drip irrigation) आदि की व्यवस्था हो। यह क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी है। यानी आवेदक को किसी बैंक से लोन (Bank Loan) लेना होगा। इसके लिए उसे आवेदक को प्रोजेक्ट बनवाना होगा। प्रोजेक्ट अप्रूवल के बाद सरकार पैसा देगी।
उत्तर प्रदेश के 45 जिलों में लागू योजना
सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बस्ती, बलिया, कुशीनगर, संत कबीरनगर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, फर्रुखाबाद, सोनभद्र, भदोही, मिर्जापुर, हाथरस, कानपुर नगर, अयोध्या, झांसी, बरेली, मुरादाबाद, सीतापुर, बांदा, बाराबंकी, बुलंदशहर, मुजफ्फर नगर, महोबा, हमीरपुर, जालौन, चित्रकूट एवं ललितपुर।
ऐसे मिलेगा पैसा
सबसे पहले कृषि विभाग की वेबसाइट पर इस सब्सिडी के लिए रजिस्ट्रेशन करें । उसके बाद नर्सरी का प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। यह प्रोजेक्ट लोन के लिए बैंक में सबमिट करेगा।
आवेदक चाहे तो पहले बैंक से लोन अप्रूव्ड करवा ले या फिर बैंक कसेंट दे कि बागवानी विभाग के अप्रूवल के बाद वो लोन दे देगा।
इसके बाद एक नर्सरी तैयार करनी होगी। विभाग की ज्वाइंट इंस्पेक्शन कमेटी उसे चेक करेगी। नर्सरी की जियो टैगिंग भी होगी।
सबकुछ ठीक रहा तो विभाग 40 लाख रुपये रिलीज कर देगा। पैसा उसी अकाउंट में जाएगा जिसमें बैंक ने लोन दिया है।
