खुशखबरी!! हरियाणा सरकार ने शुरू की एक और स्कीम, अब किसानों को सस्ते में मिलेंगे फल और सब्जियों के पौधे

हरियाणा सरकार (Government of Haryana) ने किसानों की आमदनी को देखते हुए उन्हें सस्ते में फल और सब्जियों के पौधे उपलब्ध कराने के लिए एक नई स्कीम शुरू की है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जे.पी. दलाल (Agriculture and Farmers Welfare Minister J.P. ) के अनुसार, बाजार में फलों व सब्जियों के भाव लागत से भी कम रहने पर किसान को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार द्वारा ‘‘भावान्तर भरपाई योजना‘‘ चलाई गई है, जिसमें 21 बागवानी फसलों के संरक्षित मूल्य निर्धारित किए हैं।यही नहीं, इन फसलों में प्राकृतिक आपदा से नुकसान की भरपाई के लिए ‘मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना’ भी चलाई गई है, जिसके तहत इस वर्ष 1.15 लाख एकड़ भूमि को बीमा योजना में लाने का लक्ष्य रखा गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि , “किसानों की आय बढ़ाने के लिए बागवानी विविधिकरण पर और अधिक जोर दिया जाएगा, जिससे वे कम लागत में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमा सकें।” उन्होंने यह बात बागवानी विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान कही।
दलाल ने विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस वर्ष किन्नू के लगभग 2 लाख पौधों को तैयार किया जाए, इसके साथ ही अमरूद की पौध को भी बढ़ाया जाए, जिससे बागवानी की तरफ बढ़ रहे किसानों को बाहर से महंगे दामों पर पौधे खरीदने न पडे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की तरफ से विभिन्न प्रकार के फल व सब्जियों की पौध के लिए डिमांड बढ़ रही है और इसको देखते हुए पौध तैयार करने के लिए 4 बडे नेट हाउस जल्द ही बनाने के निर्देश पहले ही दिए हुए हैं।
कृषि मंत्री जे.पी. दलाल ने आगे कहा कि “वर्ष 2021-22 में बागवानी के 11 केंद्रों पर 120 गांवों के 1200 किसानों को बागवानी की नई तकनीक के बारे में शिक्षित करने का लक्ष्य रखा है ताकि वे इसके माध्यम से कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकें।” उन्होंने कहा कि इस दौरान 30 ऐसे गांवों को भी चुना जाएगा जिनका रूझान बागवानी की तरफ नहीं है और इन गांवों को बागवानी की तरफ अग्रसर करने के लिए प्रयास किए जाएंगे।
जे.पी. दलाल ने कहा कि प्रदेश में बागवानी का बजट वर्ष 2004-05 में लगभग 8 करोड रुपये था लेकिन वर्तमान सरकार के कार्यकाल में किसानों के बागवानी की तरफ बढते रूझान को देखते हुए इसे वर्ष 2021-22 में 487 करोड़ रुपये किया गया है। उन्होंने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि बागवानी के प्रगतिशील किसानों की स्टोरी को सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों तक पहुचाएं ताकि उनका रूझान अधिक से अधिक बागवानी की तरफ बढ़े।

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