केंद्र की मोदी सरकार नई शिक्षा नीति को लेकर गंभीर हैं और खबर हैं कि इसे नए सत्र 2021 से लागू करने की तैयारी की जा रही हैं. खबरों की माने तो सरकार इसको लेकर देश के यूनिवर्सिटिज और टेक्निकल संस्थानों से चर्चा कर रही है. नई शिक्षा नीति को लेकर सरकार का मानना हैं कि नई शिक्षा नीति वक्त की जरूरत हैं. हालांकि विपक्ष और शिक्षाविदों ने नई शिक्षा नीति पर सवाल भी खड़े किए थे. इसी बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज दोपहर 2 बजे CBSE सहोदय स्कूल परिसर के अध्यक्षों और सचिवों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये बात करेंगे जहां इस दौरान वे शैक्षणिक सत्र 2021-22 से पाठ्यक्रम और स्कूलों में किए जा रहे बदलाव पर चर्चा करेंगे. मिली जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में एक हजार से अधिक CBSE स्कूल प्रमुखों के भाग लेने की उम्मीद है. नई शिक्षा नीति को लेकर CBSE ने एक विज्ञपति जारी की हैं जिसके मुताबिक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2 020 में 21 वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है. इसमें प्राथमिक से लेकर वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा के व्यापक दायरे को शामिल किया गया है. साथ ही सीबीएसई ने कहा कि नई शिक्षानीति का उद्देश्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण और शिक्षा को सुलभ, न्यायसंगत और समावेशी बनाना है. यह तभी संभव होगा जब इसे सभी स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा. गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति को समय की जरूरत बता चुकी हैं और अब सरकार इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करने की और बढ़ रही है.
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