फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के प्रिंसिपलों द्वारा ओबीसी एक्सपेंशन स्कीम ( ओबीसी विस्तार योजना ) के अंतर्गत नॉन टीचिंग पदों को न भरे जाने पर गहरी चिंता व्यक्त की है ।उनका कहना है कि नॉन टीचिंग पदों को भरने के लिए कॉलेजों के पास डेढ़ महीना बचा है जबकि इन पदों को भरने के लिए यूजीसी ने एक साल का एक्सटेंशन देते हुए 31 मार्च 2023 तक भरने के निर्देश जारी किए गए थे ।
फोरम के अनुसार कुछ प्रिंसिपलों ने इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन नहीं निकाले जिन प्रिंसिपलों ने विज्ञापन निकाले वे ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी का बहाना बना रहे हैं जबकि पूर्व में ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी के माध्यम से स्थायी शिक्षकों व गैर-शैक्षिक पदों पर नियुक्ति होती रही है। फोरम के चेयरमैन डॉ. हंसराज सुमन ने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी ) के अवर सचिव वी. तलरेजा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलसचिव व कॉलेजों के प्रिंसिपलों को 26 अप्रैल 2022 को सर्कुलर जारी कर 31 मार्च 2023 तक ओबीसी एक्सपेंशन के पदों को स्पेशल ड्राइव के तहत भरने को कहा गया किंतु प्रिंसिपलों ने इन पदों को भरने में कोई तत्परता नहीं दिखाई।
हालांकि कुछ कॉलेज प्रिंसिपलों ने तो इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन तक नहीं निकाले। उन्होंने बताया है कि ओबीसी एक्सपेंशन के इन पदों को भरने के लिए यूजीसी पहले भी एक्सटेंशन दे चुका है बावजूद इसके नहीं भरा गया। डॉ .सुमन का कहना है कि यूजीसी के अवर सचिव ने डीयू के कुलसचिव व प्रिंसिपलों को सर्कुलर जारी करते हुए कहा है कि कॉलेजों को ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत सीटों को दिए गए समय सीमा के अंतर्गत ना भरे जाने के संदर्भ में संज्ञान लेते हुए अफसोस जताया है कि इन सीटों को भरे जाने की एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत विश्वविद्यालय / कॉलेजों के द्वारा समय सीमा के अंतर्गत इन स्वीकृत पदों को ना भरे जाने की अक्षमता को स्वीकार करते हुए उन्हें अनेक पत्र प्राप्त हुए थे।
जिनमें कहा गया है कि इन ओबीसी गैर -शैक्षिक पदों को एक निश्चित समय सीमा में नहीं भरा जा सका है और इन पत्रों में इन पदों को ना भरे जाने की अक्षमता के जो तर्क दिए गए है उनके आधार पर इन स्वीकृत गैर -शैक्षिक पदों को ओबीसी विस्तार योजना के अंतर्गत एक साल के लिए अर्थात 31 मार्च 2023 तक एक निश्चित समय तक विश्वविद्यालय / कॉलेजों में एक विशेष अभियान के अंतर्गत स्वीकृति दी जाती है ।
डॉ.सुमन ने बताया है कि ओबीसी कर्मचारियों के गैर- शैक्षिक पदों को कॉलेजों द्वारा 31 मार्च 2022 तक उन्हें भरा जाना था लेकिन अधिकांश कॉलेजों में इन पदों के विज्ञापन ही नहीं निकाले थे उसके बाद एससी, एसटी, ओबीसी कर्मचारियों के संगठनों ने यूजीसी को पत्र लिखा था उसके बाद यूजीसी ने इन पदों को भरने के लिए एक्सटेंशन देते हुए भरने का निर्देश दिया था। उन्होंने बताया है कि दिल्ली सरकार के 28 कॉलेजों में सबसे ज्यादा ओबीसी कोटे के रिक्त पद पड़े हुए हैं।
इन कॉलेजों में 16 दिसंबर 2022 से गवर्निंग बॉडी नहीं है । फोरम ने कॉलेजों के एक्टिंग व ऑफिसिएटिंग प्रिंसिपलों से मांग की है कि वे यूजीसी द्वारा ओबीसी कोटे के स्वीकृत पदों को भरने संबंधी जो दिशा निर्देश जारी किए हैं वे कॉलेज अपने यहां ओबीसी पदों को भरने के लिए जल्द से जल्द ट्रेंकेटिड गवर्निंग बॉडी से पास कराकर इन पदों के विज्ञापन निकाले।
