दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र के बीच राजनीतिक घमासान बढ़ता ही जा रहा है. जब से केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक लेकर आई है तब से दिल्ली सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के बीच जुबानी जंग और तेज हो गई है.
इसी बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना का नाम बदल दिया है. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की राशन की डोर स्टेप डिलवरी योजना पर रोक लगा दी है. केंद्र सरकार ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना पर ये कहते हुए रोक लगाई थी की एनएफएसए के तहत जारी किए गए अनाज को किसी और नाम से या शब्दावली में बदलाव कर प्रचारित व वितरित नहीं किया जा सकता.
वहीं अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डोर स्टेप डिलीवरी योजना का नाम बदल दिया है जिसको लेकर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि दिल्ली सरकार ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना के नाम में बदलाव किया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना का नाम पहले मुख्यमंत्री घर – घर राशन योजना था पर अब इस योजना का नाम ये नहीं होगा औरअब पहले की तरह ही
इस योजना का नाम राशन योजना ही रहेगी तथा उसी तहत – लोगों को घर – घर राशन पहुंचाया जाएगा. सीएम अरविदं केजरीवाल ने इस योजना के नाम में बदलाव का कारण केंद्र सरकार द्वार जताई गई आपत्ति को बताया.
केजरीवाल ने कहा कि केंद्र को नाम से आपत्ति थी इसलिए नाम में बदालव किया गया है. गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संशोधन विधेयक को लेकर इस समय केंद्र और केजरीवाल के बीच तनातनी जारी है. वहीं जब केंद ने इस योजन पर रोक लगाई थी तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने केंद्र को घेरते हुए कहा था कि इस योजन से दिल्लीवालों को उनके घर पर ही राशन मुहैया होता पर अब केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है.
