दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा हाल ही में बिजली पर दी जाने वाली सब्सिडी को लेकर विकल्प चुनने की बात कही गई थीl सरकार द्वारा कहा गया था कि वे लोग जो बिजली पर सब्सिडी नहीं चाहते हैं वे इस बारे में सरकार को जानकारी दे सकते हैं और उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगीl वहीं वे लोग जो सब्सिडी चाहते हैं उन्हें भी इस बात की जानकारी सरकार को देनी होगी और तब ही उन्हें सब्सिडी दी जाएगी ।
दरअसल, दिल्ली वालों अगले महीने से ये बताना होगा कि उन्हें बिजली पर सब्सिडी चाहिए या फिर नहींl केजरीवाल सरकार अगले महीने यानी अगस्त से बिजली उपभोक्त्ताओं को बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म भेजेगी l इस फॉर्म में उपभोक्त्ताओं को यह बताना होगा कि उन्हें बिजली पर सब्सिडी चाहिए या फिर नहीं lइसको लेकर अधिकारियों ने जानकारी दी हैl अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिजली सब्सिडी फॉर्म में उपभोक्त्ता विकल्प को चुन सकेंगे कि उन्हें बिजली पर सब्सिडी चाहिए या फिर नहींl
बताया जा रहा है कि सरकार ने लोगों की राय जानने के लिए ऑनलाइन व ऑफलाइन फॉर्म रखने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की है जिसे अगले महीने मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किया जा सकता है।इसके साथ ही अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग द्वारा उपभोक्त्ताओं तक इस फॉर्म को बिजली बिल के साथ पहुंचाने की तैयारी की जा रही हैl बिजली पर सब्सिडी को लेकर भेजे जाने वाले इस फॉर्म में उपभोक्त्ता अपनी पसंद बता सकेंगेl
वहीं फॉर्म जमा न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि उपभोक्त्ता सब्सिडी छोड़ने को तैयार है और ऐसे उपभोक्त्ताओं से अक्टूबर से सामान्य बिजली दर पर शुल्क वसूला जाएगा। बता दें की बिजली पर सब्सिडी को लेकर जारी किए जाने वाले इस फॉर्म को सितंबर के अंत तक जमा किए जा सकने की जानकारी फिलहाल सामने आई है। गौरतलब है कि दिल्ली में 1 महीने में 200 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर उपभोक्त्ताओं को सौ प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।
