फोरम ऑफ एकेडेमिक्स फॉर सोशल जस्टिस ने दिल्ली के उपराज्यपाल को पत्र लिखकर दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेजों के फंड कट पर चिंता जताई है और उनसे मांग की है कि कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों के वेतन और अन्य बकायों के भुगतान के लिए वित्तिय वर्ष –2022–23 में जो राशि जारी की है वह अपर्याप्त है। इसलिए सरकार को चाहिए कि इन मदों के भुगतान के लिए शीघ्र समुचित धन आबंटित करना चाहिए ।
फोरम के चेयरमैन डॉ.हंसराज सुमन ने बताया है कि पिछले कई वर्षों से दिल्ली सरकार के पूर्ण वित्त पोषित 12 कॉलेज गहन आर्थिक संकट से जूझ रहे है। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन के लिए भी कई-कई महीनों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने यह भी बताया है कि जिन शिक्षकों की सालभर पहले पदोन्नति हुई है उनके एरियर का भुगतान पर्याप्त पैसा न मिलने के कारण नहीं हो पा रहा है । डॉ.सुमन ने बताया कि मेडिकल , एलटीसी और चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे जरूरी भुगतान भी समय पर नहीं मिल पा रहे हैं ।
डॉ. सुमन ने उपराज्यपाल को लिखे पत्र में बताया है कि इन कॉलेजों का बुनियादी ढांचा भी दयनीय अवस्था में है , लैब , क्लास रूम , शौचालय , पीने का पानी , सेमिनार हॉल , गार्डन की स्थिति भी समुचित ग्रांट न मिलने के कारण दिन प्रति दिन खराब होती जा रही है । डॉ.सुमन ने कहा कि जब तक वेतन , एरियर की समुचित राशि समय पर नहीं जारी होती है और बुनियादी ढांचा ठीक नहीं होता तब तक दिल्ली सरकार की गवर्निंग बॉडी बनाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने यह भी मांग की है कि इन कॉलेजों में शिक्षकों व कर्मचारियों की स्थायी नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराए।
