CJI रमना ने संसद की कार्यवाही पर जताई नाराजगी कहा- बिना उचित बहस संसद में पास हो रहे हैं कानून

रविवार को आजादी के जश्न के मौके पर देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एनवी रमना ने संसद की कार्यवाही पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। सीजेआई रमना ने कहा कि अब बिना उचित बहस के कानून पास हो रहे हैं। संसद में हुए हंगामों का जिक्र करते हुए उन्होंने संसदीय बहसों पर चिंता जताई और कहा कि संसद में अब बहस नहीं होती। 

उन्होंने कहा कि संसद से ऐसे कई कानून पास हुए हैं, जिनमें काफी कमियां थीं। रमना ने वर्तमान संसद की तुलना पहले के समय की संसद से की, जब संसद वकीलों से भरा हुआ रहता था। उन्होंने कहा कि वकीलों भी सार्वजनिक सेवा के लिए अपना समय संसद को दें। सीजेआई ने कहा कि पहले संसद के दोनों सदनों में बहस पॉजिटिव और समझदारी भरी हुआ करती थी,

हर कानून पर विशेष चर्चा होती थी, मगर अब संसद के बनाए कानूनों में खुलापन नहीं रहा। उन्होंने कहा, संसद के कानूनों में स्पष्टता नहीं रही। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं। यह जनता के लिए नुकसानदायक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वकील और बुद्धिजीवी सदनों में नहीं हैं।

सीजेआई रमना ने आगे कहा की-
“अगर आप उन दिनों सदनों में होने वाली बहसों को देखें, तो वे बहुत बौद्धिक, रचनात्मक हुआ करते थे और वे जो भी कानून बनाया करते थे, उस पर बहस करते थे…मगर अब खेदजनक स्थिति है। हम कानून देखते हैं तो पता चलता है कि कानून बनाने में कई खामियां हैं और बहुत अस्पष्टता है। अभी के कानूनों में कोई स्पष्टता नहीं है। हम नहीं जानते कि कानून किस उद्देश्य से बनाए गए हैं।

इससे बहुत सारी मुकदमेबाजी हो रही है, साथ ही जनता को भी असुविधा और नुकसान हो रहा है। अगर सदनों में बुद्धिजीवी और वकील जैसे पेशेवर न हों तो ऐसा ही होता है। “जस्टिस रमना ने सुप्रीम कोर्ट में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, “अगर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को देखें, तो उनमें से कई कानूनी बिरादरी से भी थे। लोकसभा और राज्यसभा के पहले सदस्य वकीलों के समुदाय से भरे हुए थे।”

उन्होंने कहा, “अब सदनों में जो कुछ हो रहा हैं, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। पहले सदनों में बहस बहुत रचनात्मक और सकारात्मक हुआ करती थी। मैंने फाइनेंशियल बिलों पर बहस देखी है, बहुत रचनात्मक प्वाइंट्स बनाए जाते थे। कानूनों पर चर्चा की जाती थी और विचार-विमर्श होता था। रमना ने कहा, “मैं वकीलों से कहना चाहता हूं कि अपने आप को कानूनी सेवा तक सीमित न रखें। सार्वजनिक सेवा भी करें। इस देश को भी अपना ज्ञान और बुद्धि दें।”

देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर मुख्य न्यायाधीश रमना ने कहा कि यह नीतियों और उपलब्धियों की समीक्षा करने का समय है। 75 साल देश के इतिहास में कोई छोटी अवधि नहीं है। जब हम स्कूल जाते थे तब हमें गुड़ का टुकड़ा और एक छोटा झंडा दिया जाता था। आज भले ही हमें इतना कुछ मिल जाए लेकिन हम खुश नहीं हैं। हमारा संतृप्ति स्तर नीचे पहुंच गया है।

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