लोकसभा में केंद्र का जवाब : किसान आंदोलन में हुई मौतों का सरकार के पास कोई ठोस आकड़ा नहीं , इस कारणवश मुआवज़े का कोई प्रश्न ही नहीं उठता

सरकार ने विपक्ष के सवाल पर ये कहा है की उनके पास किसान आंदोलन से संबधित कोई भी ठोस आकड़े उपलब्ध नहीं है.

तीन कृषि कानूनों का विरोद्ध में किसान आंदोलन में शामिल 700 किसानों की मौत पर उनके परिवार जन को मुआवजा दिया जाने के सवाल पर केंद्र ने  कहा है कि उनके पास किसान आंदोलन से संबधित कोई भी अकड़ा रिकॉर्ड में है नहीं।

सरकार से लोकसभा में सवाल किया गया था की मृतक किसानो के परिवार जनो को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने का कोई प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है या नहीं ? इस पर लोकसभा में केंद्र ने उत्तर दिया है की कृषि मंत्रालय के पास किसानो की मौत की कोई डाटा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसलिए किसानो को मुआवज़ा दिया जाने या फिर इस विषय में कोई सवाल नहीं उड़ता है.

विपक्ष मुआवजे की मांग कर रहा है

कृषि कानूनों का विरोध करते हुए देश में करीब 700 किसानों की मौत हो गई। इन किसानों के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने की मांग भी उठ रही है। विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। यहां तक कि कांग्रेस नेताओं की ओर से इस मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव भेजकर चर्चा करने को भी कहा गया था। 

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