तीन कृषि कानून के विरोध में पिछेल 1 महीने से अधिक से जारी किसान आंदोलन के बीच सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान आज मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के लागू होने पर अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है. शीर्ष अदालत के इस फैसले से आंदोलनकारी किसानों के चेहरे खिल उठे है. साथ ही अदलत ने इन कानूनों की समीक्षा करने के लिए चार सदस्यीय समिति गठित कर दी है. आपको बता दे कि समिति में भारतीय किसान यूनियन के भूपेंद्र सिंह मान, डॉ. प्रमोद कुमार जोशी अशोक गुलाटी और अनिल घनावंत शामिल हैं. आपको बता दे कि कल भी तीन कृषि कानून करने और किसान आंदोलन से जुड़ी दूसरी अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी जहां इस दौरान दौरान CJI एस. ए बोबडे ने सरकार से कहा कि जिस तरह से प्रक्रिया चल रही है, उससे हम निराश हैं. सीजेआई ने आगे कहा कि हमें इस बात की जानकारी नहीं हैं कि सरकार और तीन कृषि कानून का विरोध कर रहे किसानों के बीच क्या बातचीत चल रही है.
