किसानों के आगे एक बार फिर झुकी सरकार, कृषि मंत्री बोले- अब पराली जलाना नहीं है अपराध

अपराध की श्रेणी में अब नहीं आएगा पराली जलाना। शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह घोषणा करते हुए कहा कि यह किसान संगठनों द्वारा की गई बड़ी मांगों में से एक मांग यह थी कि पराली जलाने को अपराध की श्रेणी में न रखा जाए, इसलिए केंद्र सरकार ने किसानों की यह बात मान ली है। बता दें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 10 दिसंबर 2015 को पराली जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। इतना ही नहीं पराली जलाने पर कानूनी तौर पर भी कार्रवाई की जाती थी। बता दें कि पराली जलाते हुए पकड़े जाने वाले पर दो एकड़ भूमि तक 2,500 रुपये, व दो से पांच एकड़ भूमि तक 5,000 रुपये और साथ ही साथ पांच एकड़ से ज्यादा  की जमीन पर 15,000 रुपये का जुर्माना था।

इसी बीच कृषि मंत्री द्वारा किसान संगठनों से आंदोलन को खत्म करने की अपील करते हुए यह कहा गया कि कृषि कानूनों की वापसी की प्रक्रिया अब शुरू कर दी गई है। और अब किसान आंदोलन का किसी तरह का औचित्य नहीं बनता है। बड़े मन का परिचय देते हुए किसान प्रधानमंत्री की घोषणा का सम्मान करें और आंदोलन ख़त्म कर अपने-अपने घर लौटना सुनिश्चित कर दें।

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा बताया गया है कि शीतकालीन सत्र के पहले दिन  यानी 29 नवंबर को ही तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक को सूचीबद्ध किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा तीनों कृषि कानून बिल को ख़ारिज किये जाने की घोषणा के बाद प्रधानमंत्री के कैबिनेट ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

बता दें कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कहा गया कि सरकार की ओर से किसानों की सभी समस्याओं के निवारण के लिए एक कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी किसानों की एमएसपी संबंधित सभी मांग पूरी करती है। आगे कहा गया है कि एमएसपी में जीरो बजट खेती, पारदर्शिता, और फसल विविधीकरण को लाने के लिए एक कमिटी का गठन करने की घोषणा की गई है और इस कमिटी में किसान प्रतिनिधि होंगे।

कृषि मंत्री ने यह बात साझा कि की आंदोलन के बीच में किसानों पर दर्ज किए गए सभी मुकदमों को वापस लिए जाने व उन्हें मुआवजा देने का अधिकार राज्य सरकारों का है। और इसके संबंध में मुक़दमे की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकारें अपने-अपने राज्य की नीति के मुताबिक़ निर्णय ले सकती हैं।

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